शिवसेना शिंदे गटाकडेच?, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा कौल यांच्याकडून जोरदार बचाव

Shiv Sena Hearing In SC : निवडणूक आयोगानं या प्रकरणात अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्याचा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद कौल यांनी फेटाळला.

Shiv Sena Hearing In Supreme Court : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत (Election) निवडणूक आयोगानं घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. आयोगाच्या निर्णयात संविधानाचं कोणतंही उल्लंघन झालेलं नाही, असा दावा एकनाथ शिंदे यांच्या वतीनं ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. आमदार आणि खासदारांचं संख्याबळ लक्षात घेऊन पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

निवडणूक आयोगानं या प्रकरणात अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्याचा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद कौल यांनी फेटाळून लावला. संविधानाच्या कलम 324 नुसार आयोगाला व्यापक आणि पूर्ण अधिकार आहेत. राजकीय पक्षाच्या घटनेत लोकशाही व्यवस्था असणं, पदांवर निवड होणं आणि तात्पुरत्या नियुक्त्यांना प्रोत्साहन न देणं, याबाबत आयोग भूमिका घेऊ शकतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

शिवसेनेतील संघर्ष केवळ विधिमंडळातील पक्षापुरता मर्यादित नव्हता, तर त्याची व्याप्ती मूळ राजकीय पक्षापर्यंत होती, असं कौल यांनी न्यायालयाला सांगितलं. दोन्ही गट स्वतंत्र बैठका घेत होते, ठराव मंजूर करत होते आणि एकमेकांच्या आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करत होते. त्यामुळे पक्षातील मतभेद खोलवर रुजलेले होते आणि विधिमंडळातील फुटीचा परिणाम राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचला होता, असा दावा त्यांनी केला.

शिवसेना पक्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितली पक्ष मिळण्याची 3 कारणं

सुभाष देसाई प्रकरणाचाही कौल यांनी यावेळी दाखला दिला. या निकालात विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी करता येणार नाही, असं कुठंही म्हटलं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच पक्षप्रमुख पदाबाबत ठाकरे गटाचा दावा चुकीचा असल्याचं सांगताना हे पद 2018 मध्ये नव्हे, तर 2013 मध्येच अस्तित्वात आलं होतं, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सन्मानार्थ ‘प्रमुख’ हे पद गोठवल्यानंतर ‘पक्षप्रमुख’ पद अस्तित्वात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, निवडणुकीपूर्वी वैचारिकदृष्ट्या समान विचारसरणी असलेल्या पक्षासोबत आघाडी करण्यात आली होती. मात्र, निकालानंतर सत्तेसाठी पक्षाच्या विचारधारेच्या विरोधातील पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा मुद्दाही कौल यांनी मांडला. या निर्णयामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि पक्षातील अंतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र झाला, असा दावा त्यांनी केला. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं संपूर्ण राजकीय पक्षाची परिस्थिती विचारात घेऊन निर्णय घेतल्याचं कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

संबंधित बातम्या